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वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई बनाम पुरानी आयकर व्यवस्था
बजट 2026 ने जो स्लैब अपरिवर्तित छोड़े, ₹12 लाख की छूट, और कब पुरानी व्यवस्था की कटौतियाँ अब भी जीतती हैं।
स्लैब नहीं बदले
बजट 2026 ने दोनों व्यवस्थाएँ वैसी ही रखीं जैसी वित्त वर्ष 2025-26 में थीं। नई व्यवस्था में ₹4 लाख तक की आय शून्य है, फिर ₹8 लाख तक 5%, ₹12 लाख तक 10%, ₹16 लाख तक 15%, ₹20 लाख तक 20%, ₹24 लाख तक 25%, और उससे ऊपर 30%। नई व्यवस्था अब भी डिफ़ॉल्ट है। ₹12 लाख या उससे कम कर योग्य आय वाला निवासी कुछ नहीं देता, क्योंकि धारा 87A की छूट कर को कवर कर देती है। ₹12 लाख से थोड़ा ऊपर, मार्जिनल राहत कर को अतिरिक्त आय से अधिक बढ़ने से रोकती है।
₹12.75 लाख वाला वेतनभोगी ₹75,000 की मानक कटौती के बाद ₹12 लाख पर आता है, तो नई व्यवस्था का कर शून्य है। ₹16 लाख वाला वेतनभोगी ₹15.25 लाख कर योग्य बनता है और 4% सेस सहित लगभग ₹1.13 लाख कर।
पुरानी व्यवस्था खोलना कब सार्थक है
पुरानी व्यवस्था में अब भी वेतन पर ₹50,000 की मानक कटौती, 60 वर्ष से अधिक मूल छूट, और वे कटौतियाँ हैं जो नई व्यवस्था में नहीं: 80C ₹1.5 लाख तक, 80D, और HRA या होम-लोन ब्याज जैसी राशियाँ जो आप स्वयं डालते हैं। ये कटौतियाँ कर योग्य आय घटाती हैं। ये तभी मदद करती हैं जब बचा कर नई व्यवस्था के कर से कम हो।
ClickZM का कैलकुलेटर एक ही आय से दोनों कॉलम चलाता है। यह एक निवासी व्यक्ति के लिए अनुमान है। यह पूँजीगत लाभ और अन्य विशेष-दर आय छोड़ देता है, इसलिए यह योजना की तुलना है, वह रिटर्न नहीं जो आप दाखिल करते हैं।